राज्यपाल ने दी विधायकों को संयमित आचरण की सीख

राज्यपाल ने विधायकों से संयमित आचरण की अपेक्षा की है। उन्होंने कहा लोकतंत्र का भविष्य विधायकों के सदन के अंदर व बाहर के व्यवहार पर निर्भर है। राज्यपाल ने उम्मीद जताई है कि सदस्य सदन की उच्च गरिमा और पवित्रता बनाए रखेंगे।

राज्यपाल ने गुरुवार को विधानमंडल के दोनों सदनों को संयुक्त रूप से सम्बोधित करते हुए कहा कि उनकी सरकार ‘सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय’ की नीति के आधार पर सभी वर्गो के हित में काम कर रही है। महंगाई के मुद्दे पर राज्यपाल ने कहा सरकार ने खाद्य पदार्थो में मूल्य नियंत्रण की दिशा में सार्थक कदम उठाने के लिए केंद्र सरकार से अनुरोध किया है लेकिन कीमतों में कमी नहीं आयी है। महंगाई से राहत के लिए जमाखोरों और कालाबाजारियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने के साथ ही चीनी व खाण्डसारी की स्टाक सीमा निर्धारित की गई है।

अभिभाषण में राज्यपाल ने महामाया गरीब आर्थिक मदद योजना, गन्ना क्रय मूल्य में 25 रुपये कुंटल की वृद्धि व दो लाख से अधिक पुलिसकर्मियों के पदों के सृजन का भी जिक्र किया। छठे वेतन आयोग की संस्तुतियों के संदर्भ में राज्यकर्मियों को पुनरीक्षित वेतन और भत्तों का लाभ दिये जाने के उल्लेख के साथ ही इस तथ्य से भी उन्होंने अवगत कराया कि राजकीय कर्मचारियों के लिए सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन की व्यवस्था लागू की गयी है। राज्यपाल ने कहा राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए प्रदेश सरकार ने केन्द्र को 1424 करोड़ और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत छह हजार करोड़ रुपये के के प्रस्ताव भेजे हैं।

औद्योगिक विकास के तहत यमुना एक्सप्रेस वे, ग्रेटर नोएडा, नोएडा, गीडा, लीडा, सीडा और बीडा विकास प्राधिकरणों के गठन का जिक्र करते हुए श्री जोशी ने कहा कि नोएडा से आगरा तक यमुना- एक्सप्रेस-वे परियोजना का 79 प्रतिशत कार्य पूरा हो गया है। अलीगढ़ व कानपुर देहात में दो महामाया पालीटेक्निक आफ इन्फार्मेशन टेक्टनोलाजी और मथुरा, बुलंदशहर व ललितपुर में एक-एक पालीटेक्निक तथा आईटीआई खोले जाने का भी निर्णय लिया गया है।

उन्होंने कहा 106 सदर उपनिबंधक कार्यालयों और लखनऊ व मेरठ मंडलों की सभी 43 तहसील स्तरीय उपनिबंधक में कम्प्यूटरीकृत प्रणाली के जरिये पंजीयन की परियोजना चल रही है। नदियों को प्रदूषणमुक्त किये जाने के क्रम में गंगा, यमुना व गोमती तट पर 23 नगरों के अन्तर्गत नदी प्रदूषण के कार्य कराये जा रहे हैं। प्रदेश में बिजली की औसत प्रति व्यक्ति उपलब्धता 346 यूनिट प्रतिवर्ष है जबकि राष्ट्रीय औसत 717 यूनिट का है। सरकार ने 11 वीं पंचवर्षीय योजना में 7000 मेगावाट व 12वीं योजना में 25 हजार मेगावाट अतिरिक्त विद्युत उत्पादन क्षमता स्थापित करने के लिए परियोजनाएं चिन्हित कर कार्यवाही शुरू कर दी है।
Reference: Jagran

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