Monthly Archives: September 2010

मुख्यमंत्री मायावती ने किया बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा

उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती बुधवार को बाढ़ का सामना कर रहे राज्य के पश्चिमी जिलों का हवाई सर्वेक्षण कर उसे बाढ़ग्रस्त क्षेत्र घोषित किया। गौरतलब है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में रामगंगा, कोसी, मालन और गंगा नदियों की तबाही जारी है। 500 से ज्यादा गांवों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है और चार लाख ... Read More »

दलित अत्याचार पर महाराष्ट्र की कांग्रेस सरकार से जवाब तलब

दलितों के खिलाफ अत्याचार के मामलों में विलंब पर चिंता जताते हुए बंबई हाईकोर्ट ने गुरुवार को महाराष्ट्र सरकार से इस बाबत जवाब तलब किया कि क्यों वह अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निर्मूलन) अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए नवगठित समिति की पहली बैठक आयोजित करने में नाकाम क्यों हुई। दो सदस्यीय पीठ ने एक जनहित याचिका के जवाब में ... Read More »

शिक्षकों की कमी दूर की जाएः मुख्यमंत्री मायावती

मुख्यमंत्री मायावती ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि बाढ़ प्रभावित जिलों के बोर्ड छात्रों के लिए पंजीयन का पर्याप्त मौका दिया जाये। उन्होंने माध्यमिक एवं बेसिक विद्यालयों में शिक्षकों की कमी दूर करने के निर्देश दिये। मुख्यमंत्री ने यह निर्देश तब दिये जब योजना भवन में आयोजित प्रमुख सचिवों, सचिवों की बैठक के उपरांत कैबिनेट सचिव शशांक शेखर सिंह, ... Read More »

गलत बयानी कर रही हैं सोनिया : बसपा

बसपा ने फिर से कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी पर निशाना साधते हुए उन पर गलत बयानी का आरोप लगाया है। बसपा प्रवक्ता ने कहा कि अगर यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी वास्तव में किसानों की हितैषी हैं तो उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पुनर्वास नीति को देशभर में लागू कराना चाहिए। बसपा प्रवक्ता की ओर से लखनऊ में जारी बयान में ... Read More »

उत्तर प्रदेश में गरीब दलितों से फीस लेने पर जेल

मेडिकल, इंजीनियरिंग और उच्च शिक्षा से संबंधित अन्य शिक्षण संस्थाओं ने अब अगर अनुसूचित जाति व जनजाति के गरीब छात्रों से फीस वसूली तो उनके संचालकों को जेल की हवा खानी पड़ेगी। शासन स्तर पर मिलने वाली शिकायतों के मद्देनजर बुधवार को उक्त आशय का फैसला किया गया। इसके अलावा सामान्य गरीब, पिछड़े और अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों के शुल्क ... Read More »

मायावती सरकार की भूमि अधिग्रहण नीति सही: सुप्रीम कोर्ट

कोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी को आगरा से जोड़ने वाली यमुना एक्सप्रेस वे परियोजना के साथ टाउनशिप परियोजनाओं के विकास के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की भूमि अधिग्रहण नीति को बुधवार को सही ठहराया। न्यायमूर्ति वी एस सिरपुरकर और न्यायमूर्ति सिरियाक जोसफ की पीठ ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली कुछ किसानों की अपील खारिज कर दी। हाईकोर्ट ... Read More »

उत्तर प्रदेश में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को केंद्र के बराबर छठा वेतनमान

भूमि अधिग्रहण को लेकर आंदोलित किसानों को नई पुनर्वास नीति के रूप में सौगात देने के बाद अब राज्य सरकार ने कर्मचारियों पर नजर-ए-इनायत की है। राज्य मंत्रिपरिषद ने शनिवार को राज्य के सभी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को केंद्र सरकार की तर्ज पर छठां वेतनमान देने का फैसला किया है। इस फैसले से राज्य के लगभग तीन लाख चतुर्थ श्रेणी ... Read More »

लखनऊ के विकास पर खर्च होंगे 456 करोड़

राजधानी लखनऊ के विकास 456 करोड़ रुपये खर्च होंगे। तैयारी लखनऊ को आदर्श शहर बनाने की है। दिल्ली के पालिका बाजार की तर्ज पर सरोजनी नायडू पार्क में पार्किंग की व्यवस्था होगी। कैसरबाग सब्जी मण्डी में बहुमंजिला पार्किंग, दयानिधान पार्क में पार्किंग, भोपाल हाउस पार्किंग का सौन्दर्यीकरण और सिविल कोर्ट के पास पार्किंग की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी। यही नहीं ... Read More »

बजाज हिंदुस्तान की बिजली से रोशन होगा उत्तर प्रदेश

बजाज हिंदुस्तान ग्रुप अब चीनी के साथ बिजली का भी उत्पादन करेगा। कंपनी ने उत्तर प्रदेश में छह पावर प्लांट लगाने की तैयारी लगभग पूरी कर ली है। इसके लिए कंपनी को पावर कॉरपोरेशन से सहमति भी मिल गई है। इन प्लांटों से 2,430 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। बजाज हिंदुस्तान ग्रुप की उत्तर प्रदेश में 16 चीनी मिले हैं। ... Read More »

मुख्यमंत्री मायावती ने की उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए नयी पुनर्वास नीति की घोषणा

यमुना एक्सप्रेस वे के लिए हुए भूमि अधिग्रहण से आंदोलित किसानों के उग्र तेवर को देखते हुए राज्य सरकार ने अधिग्रहण से प्रभावित काश्तकारों के लिए शुक्रवार को नयी पुनर्वास नीति की घोषणा की। नयी पुनर्वास नीति में किसानों को जमीन के मुआवजे के अलावा 33 साल तक 20 हजार रुपये प्रति एकड़ प्रति वर्ष की दर से वार्षिकी के ... Read More »