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Bahujan Samaj Party   बहुजन समाज पार्टी
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मायावती सरकार की भूमि अधिग्रहण नीति सही: सुप्रीम कोर्ट

कोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी को आगरा से जोड़ने वाली यमुना एक्सप्रेस वे परियोजना के साथ टाउनशिप परियोजनाओं के विकास के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की भूमि अधिग्रहण

उत्तर प्रदेश में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को केंद्र के बराबर छठा वेतनमान

भूमि अधिग्रहण को लेकर आंदोलित किसानों को नई पुनर्वास नीति के रूप में सौगात देने के बाद अब राज्य सरकार ने कर्मचारियों पर नजर-ए-इनायत की है। राज्य मंत्रिपरिषद

लखनऊ के विकास पर खर्च होंगे 456 करोड़

राजधानी लखनऊ के विकास 456 करोड़ रुपये खर्च होंगे। तैयारी लखनऊ को आदर्श शहर बनाने की है। दिल्ली के पालिका बाजार की तर्ज पर सरोजनी नायडू पार्क में पार्किंग की

बजाज हिंदुस्तान की बिजली से रोशन होगा उत्तर प्रदेश

बजाज हिंदुस्तान ग्रुप अब चीनी के साथ बिजली का भी उत्पादन करेगा। कंपनी ने उत्तर प्रदेश में छह पावर प्लांट लगाने की तैयारी लगभग पूरी कर ली है। इसके लिए कंपनी

मुख्यमंत्री मायावती ने की उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए नयी पुनर्वास नीति की घोषणा

यमुना एक्सप्रेस वे के लिए हुए भूमि अधिग्रहण से आंदोलित किसानों के उग्र तेवर को देखते हुए राज्य सरकार ने अधिग्रहण से प्रभावित काश्तकारों के लिए शुक्रवार

यूपी में दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी होंगे स्थाई

उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 1991 से पहले प्रदेश के विभिन्न सरकारी विभागों में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी और अस्थाई कर्मचारियों को स्थाई करने का महत्वपूर्ण निर्णय

अमेठी जिला विवाद मामले में बुधवार को सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी सफलता हाथ लगी।

अमेठी जिला विवाद मामले में बुधवार को मायावती सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी सफलता हाथ लगी। अमेठी को बांटकर छत्रपति साहू जी महाराज नगर नाम का बनाया गया नया

केन्द्र सीबीआई के जरिये बना रहा दबाव : मायावती

बसपा प्रमुख एवं मुख्यमंत्री मायावती ने बुधवार को यहां पार्टी नेताओं को अयोध्या प्रकरण, पंचायत चुनाव के साथ सीबीआई के हथकण्डों को लेकर सतर्क रहने की हिदायत

बीएड धारकों के लिए खुला सीधी भर्ती का रास्ता

प्रदेश के लाखों बीएड डिग्री धारक अब सीधे प्राइमरी अध्यापक बन सकेंगे। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने उनकी सीधी भर्ती का रास्ता साफ कर दिया है। प्रदेश

सीबीआई खुद खोल रही अपनी स्वायत्तता की पोल

सोहराबुद्दीन शेख फर्जी एनकाउंटर की जांच के मामले में केंद्र सरकार संसद में भले ही सीबीआई की स्वायत्तता का हवाला दे रही हो, लेकिन सीबीआई के अपने कारनामे